Times of India | 18 October 2015

“Good fences make good neighbours,” said Robert Frost, and by this he meant that neighbourly success depends on respecting each other’s autonomy. This is especially true when those neighbours are as unequal as Nepal and India. The smaller neighbour is invariably suspicious, which is why Mexicans say, “Too close to America; too far from God.” India looms large in the Nepali imagination but Nepal hardly figures in India’s, except as a fantasy wonderland in the Himalayas.

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Dainik Jagran (Hindi) | 03 October 2015

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दुनिया की सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था विरासत में मिली है। भारत में शिक्षा का प्रभार कम गुणवत्ता वाले मंत्रियों को मिलता रहा है। अर्जुन सिंह जैसे लोग भी इस पद पर रहे हैं जिन्होंने व्यवस्था में सुधार की चिंता तो नहीं की, लेकिन ओबीसी आरक्षण कार्ड खेलने में जरूर लगे रहे। यही कारण है कि एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने वाले भारत के 15 साल के लड़के और लड़कियों को केवल किर्गिस्तान के ऊपर सभी देशों में आखिरी से दूसरा स्थान मिला। हां, सचमुच। विज्ञान और अंकगणित की सामान्य परीक्षा में 2011 में 74 देशों में भारत के बच्चों

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Times of India | 27 September 2015

Smriti Irani should begin by asking why 15-year-olds from India who took part in a famous international test came second last — only ahead of Kyrgyzstan. Yes, Indians ranked 73 out of 74 in 2011 in a simple test of reading, science and arithmetic called PISA (Program for International Student Assessment). The response of the UPA government to this shocking result was to refuse to participate again in PISA.

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Times of India | 13 September 2015

It has been over a month since we hanged Yakub Memon. Since then many Indians have wondered, what did we achieve? Some are worried that we may have made Yakub into a martyr, especially among a section of Muslims who feel that they are singled out for the death penalty. Others believe that justice was done, sending a powerful signal to terrorists. In a landmark report, the Law Commission, headed by Justice Ajit Prakash Shah, has now recommended abolishing capital punishment, except in terrorist cases.

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Dainik Bhaskar (Hindi) | 19 August 2015

दूसरों से मुझे बचाना तो राज्य का कर्तव्य है, लेकिन मुझे खुद से ही बचाना इसके दायरे में नहीं आता। हमारे संविधान में यही धारणा निहित है, जो जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझ पर भरोसा करता है और राज्य से हस्तक्षेप के बिना मुझे अपनी जिंदगी शांतिपूर्वक जीने की आजादी देता है। इसीलिए पोर्न साइट ब्लॉक करने का सरकार का आदेश गलत था। उसे श्रेय देना होगा कि उसने जल्दी ही अपनी गलती पहचान ली और रुख बदल लिया- इसने वयस्कों की साइट से प्रतिबंध हटा लिया जबकि चाइल्ड पोर्न साइट पर पाबंदी जारी रखी, जो बिल्कुल उचित है। प्रतिबंध के बचाव में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय संस्कृति और परं

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Dainik Jagran (Hindi) | 14 August 2015

स्वतंत्रता दिवस का अवसर थोड़ा रुकने, रोजमर्रा की घटनाओं पर सोच का दायरा बढ़ाने और पिछले 68 साल के दौरान अपने देश की यात्रा पर नजर डालने का बढिय़ा वक्त होता है। आजाद देश के रूप में अपने भ्रमपूर्ण इतिहास पर जब मैं नजर डालता हूं तो कुहासे में मील के तीन पत्थरों को किसी तरह देख पाता हूं। अगस्त 1947 में हमने अपनी राजनीतिक लड़ाई जीती। जुलाई 1991 में आर्थिक आजादी हासिल की और मई 2014 में हमने सम्मान हासिल किया। मैं आजादी के बाद के आदर्शवादी दिनों में पला-बढ़ा जब हम आधुनिक, न्यायसंगत भारत के जवाहरलाल नेहरू के सपने में यकीन करते थे। लेकिन जैसे-जैसे साल बीतते गए, हमने पाया कि नेहरू क

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Times of India | 11 August 2015

An approaching Independence Day is a good time to pause, extend our circle of concern beyond day-to-day events, and reflect upon our nation`s journey over the past 68 years as a free nation. As i look back on our confused history as an independent nation, i discern in the fog three great milestones: in August 1947 we won our political freedom; in July 1991 we gained economic liberty; and in May 2014 we attained dignity.

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Times of India | 08 August 2015

The state has a duty to protect me from others but not from myself. This is the premise behind our Constitution, which reposes trust in me as a responsible citizen and gives me freedom to pursue my life in peace without interference from the state. Hence, the government was wrong in banning 857 pornography sites last weekend. To its credit, it realized its mistake by Tuesday and reversed its stand: it unbanned adult sites while rightly retaining the ban on child pornography.

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